इस्रायल

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

इस्रायेल
מדינת ישראל मेदिनात यिस्राएल دولة إسرائيل दौलत इस्राइल इस्रायेलचे राज्य
जागतिक नकाशावरील स्थान
ब्रीदवाक्य	-
राजधानी	जेरुसलेम
सर्वात मोठे शहर	जेरुसलेम
राष्ट्रगीत	हातीक्वा
राष्ट्रगान	-
स्वातंत्र्यदिवस	(ब्रिटनपासून) मे १४, १९४८ (घोषित)
प्रजासत्ताक दिन	-
राष्ट्रीय भाषा	हिब्रू, अरबी
इतर प्रमुख भाषा	-
राष्ट्रीय चलन	इस्रायेली नवा शेकेल
राष्ट्रीय प्राणी	-
राष्ट्रीय पक्षी	-
राष्ट्रीय फूल	-
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी–	१४९वा क्रमांक २२,१४५ किमी² २ %
लोकसंख्या एकूण– घनता–	९९वा क्रमांक ७०,२६,००० ३०४ प्रती किमी²
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग	इस्रायेली प्रमाणवेळ (यूटीसी +२/+३)
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक	+९७२
आंतरजाल प्रत्यय	.il
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP)	५३वा क्रमांक १६३.४५ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा इस्रायेली नवा शेकेल
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita)	२८वा क्रमांक २३,४१६ अमेरिकन डॉलर किंवा इस्रायेली नवा शेकेल

इस्रायल, अधिकृतरीत्या इस्रायल संघराज्य हा पश्चिम आशियातील भूमध्य सागराच्या किनार्‍याला लागून आग्नेयेस वसलेला एक देश आहे. जेरुसलेम ही इस्रायलची घोषित राजधानी आहे (जेरुसलेम ही इस्रायेलची राजधानी असण्यावरून वाद चालू आहे. त्यामुळे बर्‍याच राष्ट्रांनी आपले दूतावास तेल अवीवमध्ये ठेवले आहेत).^[१]

इस्रायलमध्ये संसदीय लोकशाही असून ते जगातले एकमेव ज्यू राष्ट्र आहे. परंतु इस्रायलमध्ये अनेक धर्माचे आणि अनेक पंथाचे लोक आहेत (पहा इस्रायली लोक).

अनुक्रमणिका १ नाव २ इतिहास २.१ इतिहासाची पाळेमुळे २.२ झीयोनिजम आणि देशांतर २.३ ज्यूंचे भूमिगत गट २.४ राष्ट्राची स्थापना २.५ स्वातंत्र्ययुद्ध आणि देशांतर २.६ १९५० आणि १९६०ची दशके २.७ १९७०चे दशक २.८ १९८०चे दशक २.९ १९९०चे दशक २.१० २०००चे दशक २.१०.१ २००६ सालची इस्रायल-लेबेनॉन झडप ३ भौगोलिक संरचना ३.१ महानगरीकृत प्रदेश ४ सरकार ४.१ कायदेव्यवस्था ४.२ कार्यव्यवस्था ४.३ घटना आणि कायदेव्यवस्था ४.४ Judiciary ५ लष्कर ६ Economy ७ Population ७.१ Demographics ७.२ Culture of Israel ७.३ Religion in Israel ८ Human rights ९ Annotated list of Israeli media sources १० टीपणे ११ See also १२ External links १२.१ General information १२.२ Government १२.३ The Knesset (parliament) १२.४ Legislation and the legal system १२.५ History १२.६ Economy, science, and technology १२.७ Foreign relations and the current conflicts १२.८ Society १२.९ Photos १२.१० Historical recordings

[संपादन] नाव

इस्रायल ह्या नावाचा उगम हिब्रू बायबलमध्ये आढळून येतो. ज्यात जेकबचे एका विचित्र शक्तिबरोबर मल्लयुद्ध झाल्यावर^[२] त्याला इस्रायल हे नाव मिळाले. त्याच्या पितृछायेखाली वाढलेल्या लोकांना "इस्रायलची मुले" अथवा "इस्रायली" असे नाव पडले. सध्याच्या आधुनिक इस्रायलच्या लोकांना मराठीत "इस्रायली" असे संबोधतात.

जेनेसीस ३२:२८ च्या interlinear भाषांतरात "इस्रायल" ह्या शब्दाचा पहिला उल्लेख बायबलमध्ये पुढीलप्रमाणे आला आहे (इंग्रजी भाषांतर): "And-he-is-saying not Jacob he-shall-be-said further name-of-you but rather Israel (इस्रायल) that you-are-upright with Elohim and with mortals and-you-are-prevailing."^[३] थोडक्यात ישראל चे शब्दशः भाषांतर "देवाला सन्मुख" असे आहे (ישר-אל; इश्र-अल).

[संपादन] इतिहास

मुख्य पान: इस्रायलचा इतिहास

[संपादन] इतिहासाची पाळेमुळे

हे सुद्धा पहा: जुडिया आणि प्राचीन इस्रायलचा इतिहास

इस्रायल ह्या शब्दाचा लिखित वापर प्रथम इजिप्तच्या स्टेलने (Merneptah Stele) कनानवरील लष्करी स्वार्‍यांचे वर्णन टिपताना केला. जरी स्टेलने ह्याचा वापर लोकांच्या समूहासाठी (राष्ट्राच्या संकल्पनेचा त्यात अभाव होता) ई.पू. १२११ साली केला, ^[४] तरी ज्यू परंपरेनुसार इस्रायलची भूमी ही ३००० वर्षांपासून ज्यू लोकांसाठी पवित्र भूमी व वचन भूमी आहे. इस्रायलची भूमी ज्यू लोकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्चाची आहे. कारण तिथे ज्यू लोकांची अनेक पवित्र धर्मस्थळे आहेत, ज्यामध्ये ज्यूंचा राजा सोलोमनच्या पहिल्या व दुसरया मंदिराचे अवशेष आहेत. ह्या दोन मंदिरांशी संलग्न असलेल्या ज्यूंच्या अनेक महत्त्वाच्या चालीरिती आहेत ज्या आधुनिक ज्युडीसमच्या मूळ समजल्या जातात.^[५] ई. स. पूर्व ११ व्या शतकापासून ज्यू राज्यांच्या समूहाने इस्रायलच्या भूमीवर अधिपत्य केले, जे साधारण एका सहस्त्रकाहून अधिक काळ टिकले.

नंतर असिरीयन, बॅबिलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन, बॅझंटाईन आणि काही काळापुरते सास्सानियन राज्यांच्या प्रभावामुळे व समूहांनी विस्थापन झाल्यांमुळे त्या विभागातील ज्यूंचा प्रभाव कमीकमी होत गेला. विशेषकरुन ई. स. १३२ साली रोमन साम्राज्याविरुद्ध केलेल्या बार खोबाच्या बंडाला आलेल्या अपयशामुळे मोठ्या प्रमाणावर ज्यूंची हाकालपट्टी झाली. ह्याच काळात रोमन लोकांनी ह्या भूभागाला सिरीया पॅलेस्टीना असे नाव देऊन ह्या भूमीशी ज्यूंचे असलेले नाते तोडुन टाकण्याचा प्रयत्न केला.^[६] मिस्नाह आणि जेरुसलेम तालमुद हे दोन ज्युडीसमचे सर्वात महत्त्वाचे धर्मग्रंथ ह्याच काळात ह्या भूमीवर लिहीले गेले. त्यानंतर मुसलमानांनी हा प्रांत बॅझंटाईन साम्राज्याकडुन ६३८ साली जिंकून घेतला. त्यानंतर (क्रुसेडरांच्या स्वारयांचा काळ सोडल्यास) १५१७ पर्यंत ह्या भागावर विविध मुसलमान राज्यांचे अधिपत्य होते. १५१७ साली हा प्रांत ओट्टोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली गेला.

[संपादन] झीयोनिजम आणि देशांतर

साचा:Israelis

मुख्य पाने: झीयोनिसम अलियाह

इस्रायलमध्ये देशांतराची पहिली लाट अथवा अलियाह (עלייה) १८८१ साली सुरु झाली. ह्याचे कारण ज्यूंचा होणारा छ्ळ किंवा समाजवादी मोसेस हेससह इतरांच्या "इस्रायलच्या भूमीची मुक्तता" करण्याच्या झियोनिस्ट विचारांचा प्रभाव हे होते. ज्यूंनी ओट्टोमन आणि अरब जमीनदारांकडुन जमीनी विकत घेतल्या. जेव्हा ज्यूंनी तिथे शेती करण्यास सुरुवात केली तेव्हा तेथील अरब आणि ज्यूंमध्ये तणाव वाढू लागला.

ऑस्ट्रीयन ज्यू असलेल्या थियोडर हर्झने (१८६०-१९०४) झीयोनिस्ट चळवळीचा पाया घातला. १८९६ साली त्याने डर ज्यूडेन्स्टॅट (Der Judenstaat अथवा ज्यू राज्य) प्रकाशित केले ज्यामध्ये त्याने ज्यू राष्ट्राची मागणी केली. पुढच्याच वर्षी त्याने जागतिक झीयोनिस्ट कॉंग्रेसची सभा भरवण्यास मदत केली.

झीयोनिसमच्या स्थापनेमुळे दुसरे अलियाह (१९०४-१९१४) घडण्यास मदत केली ज्यामध्ये साधारण ४०००० ज्यूंनी इस्रायलमध्ये स्थलांतर केले. १९१७ साली, ब्रिटीश परराष्ट्र्मंत्री आर्थर जे. बलफोर (Arthur Balfour) यांनी काढलेल्या बेलफोर घोषपत्रात पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंची वसाहत हा ज्यूंचा अधिकार आहे असा दृष्टीकोन स्विकारला गेला. १९२० साली पॅलेस्टाईनचा समावेश ब्रिटीशांच्या अखत्यारीतील राष्ट्रांच्या गटात (League of Nations mandate administered by Britain) करण्यात आला.

प्रथम विश्वयुद्धानंतर पून्हा ज्यू लोकांचा देशांतराचा ओघ तिसर्‍या आणि चौथ्या लाटांमध्ये झाला. १९२९ साली अरबांनी ज्यूंच्या केलेल्या कत्तलीत १३३ ज्यू बळी पडले, ज्यामधील ६७ हेब्रॉनमध्ये बळी पडले.

१९३३ साली झालेल्या नाझीवादाच्या उदयाची परिणती अलियाहच्या पाचव्या लाटेत झाली. अशाप्रकारे त्याप्रांतातील ज्यूंचे प्रमाण १९२२ साली असलेल्या ११% ने वाढून १९४० पर्यंत ३०% वर जाउन पोचले^{[संदर्भ द्या]}. इस्रयलचा दक्षिण भूभाग हा मुख्यत्वेकरून पडीक व मोकळे असलेल्या नेगेव वाळवंटाने व्यापलेला आहे. त्यानंतर युरोपमध्ये झालेल्या सर्वनाशाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपाच्या इतर भागांमधून अजून देशांतर झाले. द्वितिय विश्वयुद्धाच्या अंतानंतर पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंची संख्या सुमारे ६,००,००० होती.

१९३९ साली इंग्रजांनी अरबांच्या लाक्षणिक विरोधाला (१९३६-३९) बळी पडुन १९३९चे श्वेतपत्र काढले, ज्यायोगे युद्धाच्या दरम्यान ज्यूंचे देशांतर ७५००० वर नियंत्रित केले व ज्यूंच्या जमीनी खरेदी करण्यावर निर्बंध आणले. हे श्वेतपत्र बेलफोर घोषपत्राशी विसंगत असल्यामुळे ते ज्यूंनी त्याच्याकडे एक दगा म्हणूनच पाहिले. अरबांना ज्यूंचे देशांतर पूर्णपणे थांबवायचे असल्यामुळे त्यांचेही ह्या श्वेतपत्राने विशेष समाधान झाले नाही. तरीसुद्धा इंग्रजांनी आपली राजवट तिथे असेपर्यंत हेच श्वेतपत्र प्रमाण म्हणून धरले. ह्याचा परिणाम म्हणजे नाझीच्या छळाला आणि सर्वनाशाला घाबरून पॅलेस्टाईनला पळून येणार्‍या बर्‍याच ज्यूंना इंग्रजांनी पकडुन युरोपात परत पाठवले. ह्या धोरणाचे अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे स्ट्रुमा आणि एक्सोडस ही जहाजे. [1] हे धोरण जुगारुन युरोपमधून पळण्याच्या ह्या प्रयत्नांना अलियाह बेथ असे संबोधले गेले.

[संपादन] ज्यूंचे भूमिगत गट

मुख्य पान: ब्रिटीशांचा पॅलेस्टाईनवरील अंमल

ज्यू आणि अरब समाजातील तणाव वाढू लागल्यावर व इंग्रज अंमलदारांकडून फारशी मदत मिळणार नाही असे दिसल्यावर ज्यूंनी स्वसंरक्षणासाठी स्वयंपूर्ण होण्यास सुरुवात केली.

बेलफोर घोषणापत्र, इंग्रज अंमलदार व ज्यू देशवासीयांचे विरोधक असणार्‍या काही अरब देशवासीयांनी जेरुसलेम, हेब्रॉन, जाफा आणि हैफा इत्यादी शहरांमध्ये ज्यूंविरुद्ध जातियवादी दंगे भडकविले. १९२१ सालच्या अरबांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हगानाह नावाची ज्यू संघटना ज्यूंच्या वसाहतींचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. हगानाह्चे स्वरूप मुख्यत्वेकरून बचावात्मक होते. ज्याचा आणि इतर अनेक गोष्टींचा परीणाम म्हणून अनेक सदस्य त्यातुन फुटुन निघाले व त्यांनी इरगुन (ज्याला सुरुवातीला हगानाह बेट असे संबोधले गेले) नावाचा दहशतवादी गट १९३१ साली स्थापन केला. इरगुनने बरीच आक्रमक भूमिका घेतली, ज्यामध्ये हल्ले करणे तसेच इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा देणे जसे इंग्रजांचे लष्करी मुख्यालय असलेल्या किंग डेव्हीड हॉटेलवर हल्ला ज्यात ९१ लोक मारले गेले इत्यादींचा समावेश होता. ह्गानाने याउलट संयमी भूमिका घेतली. अवराहम स्टर्नने इरगुन सोडुन लेही गट (ज्याला स्टर्न गॅंग असेही ओळखले जात असे) स्थापन करुन (जिच्या कामाची पद्धत इरगुनपेक्षाही जहाल होती) इरगुनमध्ये अजून फूट पाडली. त्यांनी इरगुनपासून अजून फारकत घेऊन द्वितिय विश्वयुद्धाच्या वेळेस इंग्रजांना कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास नकार दिला व याउपर त्यांनी नाझींबरोबर संधान बांधण्याचा प्रयत्न करुन युरोपातील ज्यूंना इस्रायलमध्ये आणण्याची व्यवस्था केली.

ह्या गटांचे १९४८च्या अरब-इस्रायली युद्धाच्या आधीच्या घटनांवर दूरगामी आणि व्यापक परीणाम झाले, जसे अलियाह बेथ--युरोपातून ज्यूंचे देशांतर, इस्रायली बचाव दलाची स्थापना आणि इंग्रजांची माघार व इस्रायली राजकीय पक्षांचा पाया जे सध्या इस्रायलमध्ये अस्तित्वात आहेत.

[संपादन] राष्ट्राची स्थापना

मुख्य पान: इस्रायल राज्याच्या स्थापनेचे घोषणापत्र

हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांच्या व ज्यू आणि अरब वसाहतींमध्ये समेट घडवून आणण्यात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर १९४७ साली ईंग्रज सरकारने पॅलेस्टाईन अंमलमधून आपला सहभाग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेने १९४७ ची फाळणी योजना संमत केली ज्यामध्ये भूभागाचे दोन तुकडे करण्यात आले. ह्या फाळणीत ज्यूंना साधारण ५५% तर अरबांना ४५% भूभाग दिला. जेरुसलेमच्या अधिकाराबाबतीतला वाद टाळण्यासाठी त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वेक्षणाखाली असलेल्या भूभागाचा दर्जा देण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने फाळणीचा ठराव नोव्हेंबर २९, १९४७ साली पास केल्यानंतर लगेचच डेव्हीड बेन-गुरीयनने फाळणीला मान्यता दिली, परंतु अरबांनी ह्या ठरावाला मान्यता दिली नाही. दोन्ही वसाहतींमधील अनेक ठिकाणी होणार्‍या चकमकींचे पर्यावसान लगेचच युद्धात झाले ज्याला १९४८ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा पहिला टप्पा असे संबोधण्यात येते.

इस्रायल राष्ट्राची घोषणा पॅलेस्टाईन अंमल संपण्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे मे १४, १९४८ला करण्यात आली.

इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्त्व मे ११, १९४९ला मिळाले.

[संपादन] स्वातंत्र्ययुद्ध आणि देशांतर

मुख्य पान: १९४८चे अरब इस्रायली युद्ध

इस्रायल राष्ट्राच्या स्थापनेनंतर लगेचच इजिप्त, सिरीया, जॉर्डन, लेबेनॉन आणि इराकची सैन्ये युद्धात उतरली आणि अशाप्रकारे १९४८च्या अरब-इस्रायली युद्धाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. उत्तरेकडून येणार्‍या सिरीया, लेबेनॉन आणि इराकच्या सैन्याला सीमारेषेजवळ थोपवण्यात आले. जॉर्डनच्या सैन्याने पूर्वेकडून आक्रमण करून पूर्व जेरुसलेम काबिज केले व शहराच्या पश्चिम भागाला वेढा दिला. परंतु हगानाच्या फौजांनी जवळजवळ सगळ्याच घुसलेल्या शत्रूच्या फौजांना मागे रेटले व इरगुनच्या फौजेने दक्षिणेकडून होणारे इजिप्तचे अधिक्रमण रोखले. जूनच्या सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक महिन्याची युद्धबंदी जाहीर केली व ह्या काळात इस्रायली बचाव दलाची अधिकृतपणे स्थापना करण्यात आली. अनेक महिन्यांच्या युद्धानंतर १९४९ साली युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली व एक तात्पुरती सीमारेषा आखली गेली, ज्याला हरितरेषा असे संबोधले गेले. ह्या युद्धानंतर इस्रायलला मूळ फाळणीच्या ठरावात संमत झालेल्या भूभागापेक्षा २६% अधिक भूभाग (जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला) मिळाला. जॉर्डनला ज्यूडीया आणि समारीया परिसरातील दोंगराळ प्रदेश मिळाला ज्याला वेस्ट बॅंक असे नाव पडले. इजिप्तने किनार्‍यालगत असलेल्या एका चिंचोळ्या भूभागाचा कब्जा घेतला ज्याला गाझा स्ट्रीप असे नाव पडले.

युद्धाच्या दरम्यान आणि युद्धानंतर तत्कालिन पंतप्रधान डेव्हीड बेन-गुरीयननी कायदा व सुव्यवस्था आणण्यासाठी पालमाच (Palmach) खालसा केले व इरगुन, लेही यासारख्या भूमिगत संस्था बरखास्त केल्या. स्विडीश डीप्लोमॅट फोल्क बेर्नॅडोटच्या (Folke Bernadotte) हत्येनंतर ह्या संघटनांना दहशतवादी संघटनांच्या यादीत टाकण्यात आले.

ह्या पॅलेस्टीनियन एक्सोडसच्या दरम्यान बर्‍याच अरब लोकांनी ज्यू राष्ट्रामधून पलायन केले. ह्या घटनेला बर्‍याच पॅलेस्टीनी संघटनांनी व लोकांनी नक्बा (अरबीमध्ये النكبة) असे संबोधले ज्याचा अर्थ "आपत्ती" अथवा "सर्वनाश" होतो. बर्‍याच इतिहासकारांनी असे सुचवले आहे की पॅलेस्टीनी लोक अरब नेत्यांच्या आदेशाप्रमाणे पळाले. बर्‍याच पॅलेस्टीनींना असे वाटले की ह्या युद्धा अरब सैन्याचा विजय होईल आणि त्यांना परतण्याची संधी मिळेल.^[७] शिवाय इस्रायलने आपल्या — इस्रायलच्या स्थापनेचे घोषणापत्रामध्ये — इस्रायलमधील सर्व अरब लोकांना इस्त्रायलचे पूर्ण आणि समान नागरीकत्व व योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला पण अनेकांनी तो झिडकारला.

निर्वासित लोकसंख्येचा आकडा सुमारे ६,००,००० ते ९,००,००० दरम्यान होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकृत माहितीनुसार हा आकडा ७,११,००० इतका होता.^[८] इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील सततच्या तंट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले जो प्रश्न अजूनही सुटू शकलेला नाही.

नाझींच्या छळापासून वाचलेल्या ज्यूंमुळे आणि अरबी भूमीतून येण्यारया ज्यू निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एका वर्षाच्या आतच इस्त्रायलची लोकसंख्या दुप्पट झाली. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये साधारण ८,५०,००० सेफार्दी आणि मिराझी ज्यू अभोवतालच्या अरब प्रांतांमधून व इराणमधून हाकलले गेले अथवा पळून आले. त्यापैकी साधारण ६,००,००० इस्रायलमध्ये स्थायिक झाले तर उरलेले युरोप व अमेरीकेत गेले. पहा: अरब प्रांतातून ज्यूंची हाकालपट्टी

[संपादन] १९५० आणि १९६०ची दशके

इ.स. १९५४ आणि १९५५ च्या दरम्यान, मोश शॅरेट पंतप्रधान असताना, लॅवनकांडाने (ज्यात इजिप्तमधील काही स्थळे बॉम्बस्फोटाने उडविण्याचा असफल प्रयत्न झाला) इस्रायलमध्ये राजकीय नाचक्की झाली. ह्यातच भरीस भर म्हणजे १९५६ साली इंग्लंड आणि फ्रांसच्या हल्ल्यांना न जुमानता इजिप्तने सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले. ह्या घटनेनंतर आणि फिदायीन हल्ल्यांच्या मालिकेनंतर इस्रायलने वरील दोन युरोपीय शक्तींबरोबर गुप्त लष्करी संधान बांधले आणि इजिप्तबरोबर युद्धाची घोषणा केली. सुवेझच्या पेचप्रसंगानंतर, ह्या त्रिकुटाला बरीच आंतरराष्ट्रीय टीका आणि मानहानी सहन करावी लागली आणि इस्रायलला सिनाई भूशिरातून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागले.

१९५५ साली बेन-गुरीयन परत एकदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आणि १९६३ साली शेवटचा राजिनामा देईपर्यंत ते ह्या पदावर राहीले. बेन-गुरीयननी राजिनामा दिल्यावर लेवी इश्कोल (Levi Eshkol) ह्या पदावर नियुक्त झाले.

१९६१ साली नाझींचा युद्धगुन्हेगार अडोल्फ इचमॅनला (Adolf Eichmann) आर्जेन्टीनामधील बोयनोस एर्स येथे जेरबंद करुन इस्रायेलमध्ये सुनावणीसाठी आणण्यात आले. युरोपमधील ज्यूंच्या नाशाला कारणीभूत असलेल्या फायनल सोल्यूशनचा (Final Solution) तो मुख्य सूत्रधार होता. इचमॅन हा इस्रायली न्यायालयाने देहांत शासनाची शिक्षा दिलेला एकमेव माणूस ठरला.

१९६७ साली इस्रायल आणि शेजारी देशांमधील तणाव परत वाढला. सिरीया, जॉर्डन आणि इजिप्त युद्धाचे इशारे देत होते आणि इजिप्तने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतिसेनेला गाझा पट्टीतून हाकलून दिले. जेव्हा इजिप्तने इस्रायलच्या जहाजांना तिरानच्या आखातातून जाण्यास मज्जाव केला तेव्हा इस्रायलने ह्या घटनेमुळे युद्धाशिवाय पर्याय नाही असे गृहित धरून ५ जूनला इजिप्तवर आक्रमण केले. आपल्या अरब शेजारयांशी सहा दिवस युद्ध लढल्यावर इस्रायलची सरशी झाली. इस्रायलने ह्या युद्धात तीन बड्या अरब राष्ट्रांच्या सैन्याला धूळ चारली व त्यांचे हवाईदल नेस्तनाबूत केले. क्षेत्राच्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास इस्त्रायलने वेस्ट बॅंक, गाझा पट्टी, सिनाई भूशिर आणि गोलन टेकड्या असा परिसर जिंकला. १९४९ ची हरीतरेषा ही कामकाज्याच्या दृष्टीने इस्रायलचा मुख्य भाग आणि इस्रायलव्याप्त भागामधील (ज्याला वादग्रस्त प्रदेश असेही संबोधले जाते) सीमारेषा ठरली. परंतु इस्रायलने आपला प्रभाव नंतर गोलन टेकड्या व पूर्व जेरुसलेमपर्यंत वाढवला. सिनाईचा भूभाग मात्र इजिप्तबरोबरील शांतिकरारानंतर इजिप्तला परत करण्यात आला. १९६७ साली इस्रायलच्या विमानाने यू.एस.एस. लिबर्टीवर हल्ला केला ज्यात ३४ अमेरीकन नौकासदस्य मारले गेले. अमेरीकन आणि इस्रायली तपासानंतर असे निष्पन्न झाले की लिबर्टीची ओळख पटण्यातील गोंधळामुळे हा दुर्दैवी अपघात झाला. १९६९ साली गोल्डा मीरची (Golda Meir) इस्रायलची पहिली आणि एकमेव महिला पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.

हे सुद्धा पहा: जेरुसलेमवरील नियंत्रणा, जेरुसलेमचे कायदे, गोलन टेकड्या, आणि इस्रायलव्याप्त प्रदेश

[संपादन] १९७०चे दशक

१९६८ आणि ७२ च्या दरम्यान इस्रायल आणि सिरीया व इस्रायल आणि इजिप्त दरम्यान सीमेजवळ अनेक चामकी झडल्या. ह्या युद्धाला War of Attrition असे संबोधले जाते. त्यातच भरीसभर म्हणून पॅलेस्टीनियन संघटनांनी इस्रायल आणि इतर देशातील ज्यू वसाहतींवर हल्ल्यांचे सत्र आरंभले. ह्या हल्ल्यांची परिसीमा १९७९च्या म्युनिच ऑलंपिक खेळांदरंयान गाठली गेली, ज्यावेळी पॅलेस्टीनियन दहशतवाद्यांनी म्युनिच हत्याकांडामध्ये इस्रायलच्या चमूस ओलिस धरले व नंतर त्यांची हत्या केली. इस्रायलने ह्याला ऑपरेशन दैवी कोप (Operation Wrath of God) च्यायोगे प्रत्युत्तर दिले ज्यामध्ये मोसादच्या सभासदांनी हत्याकांडामध्ये सामील असलेल्या जवळ जवळ सर्वांची हत्या केली.

शेवटी ६ ऑक्टोबर १९७३ रोजी, ज्यूंचा पवित्र Yom Kippur नावाचा उपवासाचा दिवस असताना, सिरीया आणि इजिप्तच्या सैन्याने इस्रायलवर अकस्मात हल्ला केला. परंतु, तयारीत नसलेल्या इस्रायली सैन्यावर काही ठिकाणी मात करुनही सिरीया आणि इजिप्तला १९६७ च्या युद्धात गमावलेला आपला सगळा प्रदेश परत मिळविता आला नाही. तरीसुद्धा ह्या युद्धानंतर तुलनात्मकदृष्ट्या ह्या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित झाली ज्यायोगे इस्रायल आणि इजिप्त दरम्यान शांतता संधी करण्यास खतपाणी मिळाले.

१९७४ ला, मीरने राजीनामा दिल्यावर, यित्झाक राबिन (Yitzak Rabin) हे इस्रायलचे पाचवे पंतप्रधान झाले. नंतर, १९७७च्या नेसेट (Knesset) निवडणुकीत, १९४८ पासून सत्तेवर असलेल्या माराच (Ma'arach) पक्षाने सत्तेतून बाहेर पडुन खळबळ उडविली व मेनाचेम बेगीन (Menachem Begin) अध्यक्ष असलेला नवीन लिकुड (Likud) पक्ष अत्तेवर आला.

नंतर त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामधे, तत्कालिन इजिप्तचे राष्ट्रपती असलेल्या अन्वर सदातनी इस्रायला ऎतिहासिक भेट दिली, व नेसेटसमोर भाषण दिले. अरब शेजार्‍यांनी इस्रायलला मान्य्ता देण्याची ही पहिली वेअ होती. ह्या भेटीची परिणीती दोन्ही देशांनी Camp David Accords करारावर सह्या करण्यात झाली. १९७९ साली अन्वर आणि बेगीन ह्यांनी इस्रायल-इजिप्त शांतता करारावर वॉशिंग्टन डी. सी. मध्ये स्वाक्षर्‍या केल्या. कराराप्रमाणे, इस्रायलने आपले सैन्य सिनाई भूशिरातून मागे घेतले व १९७० च्या दरम्यानच्या आप्ल्या वसाहती तेथून उठविल्या. तसेच हरितरेषेपलिकडील राहणार्‍या पॅलेश्तीनिंना सार्वभौमत्व देण्याचे दोन्ही पक्षांनी मान्य केले.

हे सुद्धा पहा: War of Attrition, म्युनिच हत्याकांड, योम किप्पूर युद्ध, अन्वर सादात, आणि इस्रायल-इजिप्त शांतता करार

[संपादन] १९८०चे दशक

७ जुलै १९८१ साली इस्रायली हवाई दलाने इराकच्या ओसिराक (Osiraq) येथील अणुभट्टीवर बॉम्बहल्ला करून इराकच्या अणु बॉम्ब बनविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये खीळ घातली.

१९८२ साली इस्रायलने लेबेनॉनवर हल्ला केला. लेबेनॉन हे १९७५ पासून राजकीय अस्थैर्यामध्ये गुरफटलेले होते. इस्रायलच्या अतिउत्तरेकडील वसाहतींना दहशतवाद्यांच्या सततच्य होणार्‍या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी इस्रायलने हा हल्ला केला असे कारण सांगितले जाते. परंतु ४५ किलोमीटरचा संरक्षित पट्टा स्थापित केल्यावरही आय.डी.एफ.ने आपली आगेकूच कायम राखली आणि राजधानी बेरुट (Beirut) सुद्धा काबिज केली. इस्रायलच्या सैन्याने पॅलेस्टीनी स्वातंत्र्य संघटनेला त्या देशातून हुसकून लावले ज्यामुळे त्या संघटनेला ट्युनिसला स्थलांतरीत व्हावे लागले. सततच्या युद्धाचा ताण सहन न झाल्यामुळे बेगीननी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला व यित्झाक शामिर (Yitzhak Shamir) ह्या पदावर आरूढ झाले. इस्रायलने १९८६ पर्यंत बर्‍याचश्या प्रदेशावरचा आपला ताबा सोडला असला तरीही मे २००० पर्यंत इस्रायलने संरक्षक पट्टी कायम ठेवली. त्यानंतर इस्रायलने आपली सैन्ये मागे घेतली.

१९८०च्या दशकातला उरलेला काळ यात्झिक शामिर आणि शिमॉन पेरेस (Shimon Peres) मधील राजकीय स्थित्यंतरांमध्ये गेला. पेरेस १९८४ पासून पंतप्रधान होते, पण १९८६ ला त्यांनी हे पद शामिरना सोपवले. १९८७ ला पहिले इंतिफादाह (First Intifadah) चळवळ सुरु झाली ज्यामध्ये इस्रायलव्याप्त प्रदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार उफाळून आला. ह्यानंतर १९८८ मध्ये शामिर परत एक्दा पंतप्रधान म्हणून निवडुन आले.

हे सुद्धा पहा: १९८२ सालचा लेबेनॉनवरील इस्रायली हल्ला, लेबनामधील राजकीय अस्थैर्य, आणि पी.एल.ओ.

[संपादन] १९९०चे दशक

आखाती युद्धामध्ये इस्रायलवर अनेक इराकी स्कडसचा मारा झाला ज्यामध्ये दोन इस्रायली नागरिक मृत्युमुखी पडले. इस्रायल इराकविरुधच्या मोर्चामध्ये नव्हता व युद्धातही त्याने सहभाग घेतला नाही हे नमूद करण्याजोगे आहे.

१९९०च्या सुरुवातीला सोव्हीयेतमधील बर्‍याच ज्यूंनी इस्रायलमध्ये देशान्तर केले. परतीच्या कायद्याप्रमाणे (Law of Return) त्यांना इस्रायलमध्ये पोहोचल्यावर इस्रायलचे नागरिकत्व मिळाले. नुसत्या १९९०-९१ मध्ये साधारण ३,८०,००० लोक इस्रायलमध्ये स्थलांतरीत झाले. ह्याचा फायदा लेबोर ह्या इस्रायलमधील डाव्या पक्षाने घेतला व नवीन देशान्तरीत झालेल्या लोकांच्या रोजगार व राहण्याच्या समस्येचे खापर त्यांनी तत्कालिन सतारूढ लिकुड पक्षावर फोडले. ह्याचा परिणाम नवीन लोकांनी लेबोरला एकगठ्ठा मते देण्यामध्ये झाला व १९९२ मध्ये ६१ विरुद्ध ५९ अशा संख्येने त्यांनी नेसेटवर बहुमत प्रस्थापित केले.

निवडणुकांनंतर यात्झाक राबिन डाव्या पक्षांना एकत्र घेऊन पंतप्रधान झाले. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या लेबोर पक्षाने लोकांना ६ ते ९ महिन्यात वैयक्तिक संरक्षणात परिणामकारक सुधारणांची हमी दिली व त्याच अवधीत अरब शेजार्‍यांशी शांतता घडवून आणण्याचेही वचन दिले. १९९३ पर्यंत त्या सरकारने मॅड्रीडचे धोरणाला मूठमाती दिली व पी.एल.ओ.शी ओस्लो करार (Oslo Accords) केला. १९९४ जॉर्डन हे इस्रायलबरोबर शांतता करार करणारे दुसरे अरब राष्ट्र ठरले.

परंतु हमासने ओस्लो कराराला विरोध करुन हल्ल्यांची मालिका सुरु केल्यावर ओस्लो कराराची लोकप्रियता घटू लागली. ४ नोव्हेंबर १९९५ रोजी यीगल आमिर (Yigal Amir) नावाच्या एका इस्रायली ज्यू दहशतवाद्याने राबिनची हत्या केली.

ह्या हत्येमुळे लोकांच्या मनात राबिनच्या पक्षाविषयी सहानभूती निर्माण झाली व ओस्लो कराराच्या विरोधकांबद्दल घृणा उत्पन्न झाली. त्यामुळे ओस्लो कराचाचे जनक व राबिननंतरचे पक्षाचे अध्यक्ष शिमोन पेरेस ह्याची १९९६च्या निवडणुकीतील स्थिती मजबूत झाली. परंतु नवीन आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्यांच्या लाटेमुळे व अराफातच्या मुस्लिम नागरिक असलेल्या याह्या अय्याशबद्दलच्या चिथावणिखोर वक्तव्यांमुळे लोकांचा कल परत बदलला व १९९६ च्या निवडणुकीत पेरेसना आपल्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या लिकुड पक्षाचे उमेदवार बेन्जामिन नेत्यानाहूकडून (Benjamin Netanyahu) निसटत्या फरकाने पराभव स्विकारावा लागला.

नेत्यानाहूंचा ओस्लो कराराला जरी विरोध असला, तरी त्यानी हेब्रॉनमधून आपले सैन्य मागे घेतले व पॅलेस्टीनीयन नॅशनल ऑथॉरीटीबरोबर (Palestinian National Authority) वे रिवर मेमोरॅंडमवर (Wye River Memorandum) सह्या केल्या. नेत्यानाहूच्या कारकिर्दीत इस्रायलमध्ये नागरिकांवर होणार्‍या हल्ल्यांमध्ये घट झाली, पण १९९९ मध्ये त्यांचे सरकार पडले. लेबोरच्या एहूड बराक (Ehud Barak) १९९९च्या निवडणुकीत नेत्यानाहूला मोठ्या फरकाने हरवून पंतप्रधान झाले.

[संपादन] २०००चे दशक

२००० साली बराकने लेबेनॉनमधून एकतर्फी माघार घेण्यास सुरुवात केली. असे करण्यामागे हिजबुल्लाला इस्रायलवर हल्ले करण्यासाठी इस्रायलची सीमा लांघण्यास भाग पाडून अडचणीत आणण्याचा उद्देश होता. बराक आणि यासिर अराफातनी परत एकदा राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटनबरोबर जुलै २००० कॅम्प डेव्हीड समीटमध्ये वाटाघाटी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. बराकने सुरुवातीला ७३% पश्चिम किनारपट्टी व १००% गाझा पट्टीचा भूभाग मिळून पॅलेस्टीनी राष्ट्र निर्माण करण्याची तयारी दर्शविली. पुढच्या १० ते २५ वर्षात पश्चिम किनारपट्टीचा भूभाग वाढवून ९०% करण्याची योजना होती (बृहद्जेरुसलेम वगळता ९४%). [2] [3]

वाटाघाटी फिसकटल्यावर पॅलेस्टीनींनी दुसरा उठाव सुरु केला, ज्याला अल-अक्सा इन्तिफादाह असे ओळखले जाते. हा उठाव विरोधकांचे नेते एरीयल शॅरॉननी (Ariel Sharon) माऊंट देवळाला जेरुसलेममध्ये भेट दिल्यावर लगेचच सुरु झाला. वाटाघाटी फिसकटल्यामुळे आणि युद्धाला पुनःश्च तोंड फुटल्यामुळे बरेच डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे इस्रायली बराकपासून दूर गेले, शिवाय शांतता प्रक्रियेला त्यांनी अपयशी ठरवले.

मार्च २००१ मध्ये एरीयल शॅरॉन हे नवीन पंतप्रधान झाले आणि २००३ सालच्या निवडणुकांमध्ये ते आपल्या लिकुड पक्षासमवेत नेसेटवर परत निवडुन आले. शॅरॉनने गाझा पट्टीतून एकतर्फी माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २००५ दरम्यान अंमलात आणण्यात आली.

इस्रायलने पश्चिम किनारपट्टीचा अडथळा उभारणी सुरु केली असून जेणेकरुन त्यांना पॅलस्टीनी सशस्त्र गटांचे हल्ले आटोक्यात आणणे शक्य होईल. ह्या अडथळ्याची लांबी ६८१ कि.मी. असून ती हरीतरेषेच्या पलीकडे असणार आहे. शिवाय ती पश्चिम किनारपट्टीचा ९.५% भूभाग व्यापत आहे.^[९] ह्या अडथळ्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमाणावर निर्भर्त्सना झाली आहे व ह्याविरुद्ध इस्रायली डाव्या पक्षांनीही निदर्शने केली आहेत.

एरीयल शॅरॉनना जबरदस्त मेंदूविकाराचा झटका आल्यामुळे अधिकारपदाची सूत्रे एहूड ओलमर्टकडे (Ehud Olmert) सोपविण्यात आली ज्यांना हंगामी पंतप्रधानांचा दर्जा मिळाला. १४ एप्रिल, २००६ साली, ओलमर्ट आपल्या कडीमा पक्षाबरोबर इस्रायलच्या २००६च्या निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त जागा जिंकून पंतप्रधान म्हणून निवडुन आले. कडीमाचा हिब्रूमध्ये अर्थ पूरोगामी असा होतो.

२८ जून, २००६ रोजी हमासच्या दहशतवाद्यांनी गाझा पट्टीपासून अडथळ्याखालून भुयार खणले व त्याद्वारे एका आय.डी.एफ. चौकीवर हल्ला चढवून एका इस्रायली सैनिकाचे अपहरण केले व दोघांना ठार केले. त्याविरुद्ध इस्रायलने ऑपरेशन समर रेनस सुरु केले, ज्याअंतर्गत हमासच्या अनेक ठिकाणांवर तसेच पूल, रस्ते व गाझा पट्टीतील एकमेव पॉवर स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बवर्षाव करण्यात आला. इस्रायलने ह्या भागांमध्ये आपले सैन्य सुद्धा ठेवले आहे. इस्रायलमधील टीकाकारांनी त्याच्यावर सत्तेचा व ताकदीचा गैरवापर केल्याची व निरपराध नागरिकांना सामूहिक शिक्षा देऊन वाटाघाटीना स्थान न दिल्याची टीका केली. यावर इस्रायलने याशिवाय त्यांच्याकडे आपला अपहृत सैनिक मिळविण्याचा व इस्रायलवरील रॉकेट हल्ले थांबविण्याचा दुसरा कोणताही उपाय नसल्याचा युक्तिवाद केला.

[संपादन] २००६ सालची इस्रायल-लेबेनॉन झडप

मुख्य पान: २००६ सालची इस्रायल-लेबेनॉन झडप

२००६सालची इस्रायल-लेबेनॉन झडप म्हणजे लेबेनॉन आणि उत्तर इस्रायल प्रदेशात घडलेली लष्करी झडप, ज्यामध्ये मुख्यत्वेकरून हिजबुल्ला आणि इस्रायलचा सहभाग होता. ही झडप जुलै १२, २००६ ला सुरू झाली. ऑगस्ट १४ २००६ला ०५:०० यू.टी.सी वाजता युद्धबंदी अंमलात आली.

ह्या झडपेची सुरुवात हिजबुल्लाने सीमारेषेपलीकडे धाड टाकून व उखळी तोफांचा मारा करून झाली, ज्यामध्ये तीन इस्रायली सैनिक ठार झाले व दोघांचे अपहरण झाले. इस्रायलने ह्या घटनेला लेबेनीज सरकारला दोषी ठरवले कारण हा हल्ला लेबेनॉनच्या प्रदेशातून केला गेला होता व हवाई व सागरी नाकेबंदी सुरू करून देशभर हवाई हल्ले केले व दक्षिण लेबेनॉनमध्ये सैन्य घुसविले. हिजबोल्लाने उत्तर इस्रायलमध्ये सततचा रॉकेटसचा मारा केला आणि इस्रायली सैन्याबरोबर गनिमीकाव्याचे धोरण स्विकारले.

[संपादन] भौगोलिक संरचना

मुख्य पान: इस्रायलची भौगोलिक संरचना

इस्रायलची सीमा उत्तरेला लेबेनॉनला लागून आहे, पूर्वेला सिरीया व जॉर्डनला लागून आहे, तर नैऋत्येला इजिप्तशी संलग्न आहे. शिवाय त्याला पश्चिमेला भूमध्य व दक्षिणेला इलाटचे (Eilat) आखात (किंवा अकाबाचे आखात) अशा किनारपट्ट्या आहेत.

१९६७ सालच्या षडदिवसीय युद्धादरम्यान इस्रायलने हशेमाईट जॉर्डन राज्याकडून पश्चिम किनारपट्टी, सिरीयाकडून गोलन टेकड्या, इजिप्तकडून गाझा पट्टी (जी आधी इजिप्तच्या अधिपत्याखाली होती) आणि सिनाई अशा प्रदेशांवर ताबा मिळविला. त्याने सिनाईमधून आपले सगळे सैन्य व वसाहती १९८२ पर्यंत, तर गाझा पट्टीतून सप्टेंबर १२ २००५ पर्यंत हलविल्या. अजूनही पश्चिम किनारपट्टी, गाझा पट्टी आणि गोलन टेकड्यांच्या प्रदेशांचे भविष्य ठरायचे आहे.

१९६७ साली कब्जा केलेले प्रदेश वगळता इस्रायलचे एकूण क्षेत्रफळ २०,७७० वर्ग कि.मी. किंवा ८,०१९ वर्ग मैल आहे ज्यामध्ये १% पाणी आहे. इस्रायली कायद्याच्या अंमलाखाली (पूर्व जेरूसलेम आणि गोलन टेकड्या धरून) असलेल्या एकूण प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २२,१४५ वर्ग कि.मी. किंवा ८,५५० वर्ग मैल आहे ज्यामध्ये १% पेक्षा किंचित कमी प्रदेश पाण्याने व्याप्त आहे. सर्व प्रकारच्या इस्रायली अंमलाखाली (लष्करी व पॅलेस्टीनी) असलेल्या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २८,०२३ वर्ग कि.मी. किंवा १०,८२० वर्ग मैल आहे (~१% पाणी).

[संपादन] महानगरीकृत प्रदेश

हे सुद्धा पहा: इस्रायलमधील प्रांत आणि इस्रायलमधील शहरांची यादी

२००४ सालच्या इस्रायली सेंट्रल ब्युरोच्या माहितीनुसार तीन महानगरीय प्रदेश अस्तित्वात आहेत: तेल अवीव (लोकसंख्या २५ लाख), हैफा (लोकसंख्या ९,८०,६००) आणि जेरूसलेम (लोकसंख्या ७,०६,३६८).

[संपादन] सरकार

इस्रायल येथे संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे.

[संपादन] कायदेव्यवस्था

इस्रायलच्या संसदेची सदस्यसंख्या १२० असून तेथील संसदेला नेसेट (Knesset) असे म्हणतात. नेसेटचे सदस्यत्त्व कोणत्याही पक्षाला मतांच्या आधिक्यावर मतदान व्यवस्थेनुसार मिळते. नेसेटसाठी दर चार वर्षांनी मतदान होते, परंतु नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध झाल्यास चार वर्षांआधी नेसेट बरखास्त होऊ शकते. सद्ध्या नेसेटमध्ये बारा पक्षांचे प्रतिनिधित्त्व आहे.

[संपादन] कार्यव्यवस्था

राष्ट्रपती हा इस्रायलचा राष्ट्रप्रमुख असून सणासमारंभांमध्येच त्याचे अस्तित्त्व जास्त दिसते. राष्ट्रपती सत्ताधारी पक्षातील अथवा सत्ताधारी आघाडीतील व्यक्तीची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करतो जो सरकारचा प्रमुख म्हणून काम पाहतो.^[१०]

[संपादन] घटना आणि कायदेव्यवस्था

इस्रायलची लिखित घटना अजून पूर्णत्त्वाला गेली नाही. तेथील सरकारचे कामकाज नेसेटने बनविलेल्या कायद्यांप्रमाणे खासकरून इस्रायलच्या प्राथमिक कायद्यांप्रमाणे काम पाहते (सध्या असे १४ कायदे अस्तित्त्वात आहेत). हे कायदे भावी घटनेचा पाया मानले जातात. २००३ सालच्या मध्यापासून नेसेटने घटना पूर्णत्त्वाला नेण्याचे काम सुरू केले. अजूनही (२००६ साली) ते काम चालू आहे. ^[११]

इस्रायलच्या कायद्यांमध्ये अँग्लो-अमेरिकन, ज्यूंचे कायदे व इस्रायलच्या स्थापनेच्या घोषणापत्राचा प्रभाव आहे. ऍंग्लो-अमेरिकन कायद्यांप्रमाणे न्यायालय खटल्यांमध्ये स्वतंत्र तपास करीत नाही, तर खटल्यातील पक्ष पुरावे गोळा करून ते कोर्टापुढे सादर करतात. तसेच इस्रायलमध्ये ज्युरी पद्धत नाही. खटल्यांचे निकाल फक्त न्यायाधीशाकडून नोंदवले जातात.

---

येथपर्यंत भाषांतर झालेले आहे

translation done until here

---

[संपादन] Judiciary

Israel's Judiciary branch is made of a three-tier system of courts. At the lowest level are Magistrate Courts, situated in most cities. Above them are District Courts, serving both as appellate courts and as courts of first instance, situated in five cities: Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Be'er Sheva and Nazareth.

At the top of the judicial pyramid is the Supreme Court of Israel seated in Jerusalem. The current Chief Justice of the Supreme Court is Aharon Barak. The Supreme Court serves a dual role as the highest court of appeals and as the body for a separate institution known as the High Court of Justice (HCOJ). The HCOJ has the unique responsibility of addressing petitions presented to the Court by individual citizens. The respondents to these petitions are usually governmental agencies (including the Israel Defense Forces). The result of such petitions, which are decided by the HCOJ, may be an instruction by the HCOJ to the relevant Governmental agency to act in a manner prescribed by the HCOJ.

A committee composed of Knesset members, Supreme Court Justices, and Israeli Bar members carries out the election of judges. The Courts Law requires judges to retire at the age of seventy. The Chief Justice of the Supreme Court, with the approval of the Minister of Justice, appoints registrars to all courts.

Israel is not a member of the International Criminal Court as it fears it could lead to prosecution of Israeli settlers in the occupied territories.

[संपादन] लष्कर

मुख्य पान: Israeli Security Forces

Israel's military consists of a unified Israel Defense Forces (IDF), known in Hebrew by the acronym Tzahal (צה"ל). Historically, there have been no separate Israeli military services. The Navy and Air Force are subordinate to the Army. There are other paramilitary agencies that deal with different aspects of Israel's security (such as Magav and Shin Bet). The IDF was based on paramilitary underground armies, chiefly Haganah.

The IDF is one of the best funded military forces in the Middle East and ranks among the most battle-trained armed forces in the world, having been involved in five major wars and numerous border conflicts. In terms of personnel, the IDF's main resource is the training quality of its soldiers and expert institutions, rather than sheer numbers of soldiers. It also relies heavily on high-tech weapons systems, some developed and manufactured in Israel for its specific needs, and others imported (largely from the United States).

Most Israelis (males and females) are drafted into the military at age 18. Exceptions are Israeli Arabs, those who cannot serve due to injury or disability, women who declare themselves married, or those who are religiously observant. Compulsory service is three years for men, and two years for women. Circassians and Bedouin also actively enlist in the IDF. Since 1956, Druze men have been conscripted in the same way as Jewish men, at the request of the Druze community. Men studying full-time in religious institutions can get a deferment from conscription. Most Haredi Jews extend these deferments until they are too old to be conscripted, a practice that has fueled much controversy in Israel.

Following compulsory service, Israeli men become part of the IDF reserve forces, and are usually required to serve several weeks every year as reservists until their 40s.

The International Atomic Energy Agency believes Israel to be a state possessing nuclear weapons. The government has never confirmed nor denied this assertion. Israel has not ratified the Nuclear Non-Proliferation Treaty and the Chemical Weapons Convention (CWC) and is not a signatory to the Biological and Toxin Weapons Convention (BWC). साचा:Seealso

[संपादन] Economy

साचा:Sync

मुख्य पान: Economy of Israel

Israel has a technologically advanced market economy with substantial government participation. It depends on imports of fossil fuels (crude oil, natural gas, and coal), grains, beef, raw materials, and military equipment. Despite limited natural resources, Israel has intensively developed its agricultural and industrial sectors over the past 20 years. Israel is largely self-sufficient in food production except for grains and beef. Diamonds, high technology, military equipment, software, pharmaceuticals, fine chemicals, and agricultural products (fruits, vegetables and flowers) are leading exports. Israel usually posts sizable current account deficits, which are covered by large transfer payments from abroad and by foreign loans (although some economists would say the deficit is a sign of Israel's advancing markets). Israel possesses extensive facilities for oil refining, diamond polishing, and semiconductor fabrication.

Roughly half of the government's external debt is owed to the United States, which is its major source of economic and military aid. A relatively large fraction of Israel's external debt is held by individual investors, via the Israel Bonds program. The combination of American loan guarantees and direct sales to individual investors, allow the state to borrow at competitive and sometimes below-market rates.

The influx of Jewish immigrants from the former USSR topped 750,000 during the period 1989–1999, bringing the population of Israel from the former Soviet Union to one million, one-sixth of the total population, and adding scientific and professional expertise of substantial value for the economy's future. The influx, coupled with the opening of new markets at the end of the Cold War, energized Israel's economy, which grew rapidly in the early 1990s. But growth began slowing in 1996 when the government imposed tighter fiscal and monetary policies and the immigration bonus petered out. Those policies brought inflation down to record low levels in 1999.

High technology industries have taken a pre-eminent role in the economy, particularly in the last decade. Israel’s limited natural resources and strong emphasis on education have also played key roles in directing industry towards high technology fields. As a result of the country’s success in developing cutting edge technologies in software, communications and the life sciences, Israel is frequently referred to as a second Silicon Valley. Israel (as of 2004) receives more venture capital investment than any country of Europe, and has the largest VC/GDP rate in the world, seven times that of the United States. Outside the U.S. and Canada, Israel has the largest number of NASDAQ listed companies.

Israel produces more scientific papers per capita than any other nation - 109 per 10,000 people.^[१२] It also boasts one of the highest per capita rates of patents filed. Twenty-four percent of Israel's workforce holds university degrees - ranking third in the industrialized world, after the U.S. and Netherlands - and 12 percent hold advanced degrees.^[१३]

Another leading industry is tourism, which benefits from the plethora of important historical sites for Judaism and Christianity and from Israel’s warm climate and access to water resources. The important diamond industry has been affected by changing industry conditions and shifts of certain industry activities to the Far East.

As Israel has liberalized its economy and reduced taxes and spending, the gap between the rich and poor has grown. As of 2005, 20.5% of Israeli families (and 34% of Israeli children) are living below the poverty line, though around 40% of those are lifted above the poverty line through transfer payments.^{[संदर्भ द्या]}

Israel's GDP per capita, as of 28 July, 2005, was $20,551.20 per person (42nd in the world). Israel's overall productivity was $54,510.40, and the amount of patents granted was 74/1,000,000 people.

As of May 2006 average monthly wages per employee were: 7,333 shekels or 1,655 USD. Percent of unemployed persons - first quarter 2006: 8.7%

[संपादन] Population

[संपादन] Demographics

साचा:Main articles According to Israel's Central Bureau of Statistics, as of May 2006, of Israel's 7 million people, 77% were Jews, 18.5% Arabs, and 4.3% "others".^[१४] Among Jews, 68% were Sabras (Israeli-born), mostly second- or third-generation Israelis, and the rest are olim — 22% from Europe and the Americas, and 10% from Asia and Africa, including the Arab countries. ^[१५]

Israel has two official languages; Hebrew and Arabic. Hebrew is the major and primary language of the state and is spoken by the majority of the population. Arabic is spoken by the Arab minority and by some members of the Mizrahi Jewish community. English is studied in school and is spoken by the majority of the population as a second language. Other languages spoken in Israel include Russian, Yiddish, Ladino, Amharic, Romanian, Polish, French, Persian, Dutch and German. American and European popular television shows are commonly presented. Newspapers can be found in all languages listed above as well as others.

As of 2004, 224,200 Israeli citizens lived in the West Bank in numerous Israeli settlements, (including towns such as Ma'ale Adummim and Ariel, and a handful of communities that were present long before the 1948 Arab-Israeli War and were re-established after the Six-Day War such as Hebron and Gush Etzion). Around 180,000 Israelis lived in East Jerusalem, ^[१६] which came under Israeli law following its capture from Jordan during the Six-Day War. About 8,500 Israelis lived in settlements built in the Gaza Strip, prior to their forcible removal by the government in the summer of 2005 as part of Israel's unilateral disengagement plan.

[संपादन] Culture of Israel

मुख्य पान: Culture of Israel

साचा:Sect-stub

Haifa, Tel Aviv, and Jerusalem are cultural centers, known for art museums, and many towns and kibbutzim have smaller high-quality museums. Israeli music is very versatile and combines elements of both western and eastern music. It tends to be very eclectic and contains a wide variety of influences from the Diaspora and more modern cultural importation: Hassidic songs, Asian and Arab pop, especially by Yemenite singers, and israeli hip hop or heavy metal. Folk dancing, which draws upon the cultural heritage of many immigrant groups, is popular. There is also flourishing modern dance. साचा:Seealso

[संपादन] Religion in Israel

मुख्य पान: Religion in Israel

According to Israel's Central Bureau of Statistics, at the end of 2004, 76.2% of Israelis were Jews by religion (Judaism), 16.1% were Muslims, 2.1% Christian, 1.6% Druze and the remaining 3.9% (including mostly Russian immigrants and some ethnic Jews) were not classified by religion. ^[१४]

Roughly 12% of Israeli Jews defined as haredim (ultra-orthodox religious); an additional 9% are "religious"; 35% consider themselves "traditionalists" (not strictly adhering to Jewish Halakha); and 43% are "secular" (termed "hiloni"). Among the seculars, 53% believe in God. However, 78% of all Israelis participate in a Passover seder. ^[१७]

Israelis tend not to align themselves with a movement of Judaism (such as Reform Judaism or Conservative Judaism) but instead tend to define their religious affiliation by degree of their religious practice.

Among Arab Israelis, 82.6% were Muslim, 8.8% were Christian and 8.4% were Druze. ^[१४] साचा:Seealso

The Baha'i world centre, which includes the Universal House of Justice, in Haifa attracts pilgrimage from all over the world. ^[१८] Apart from a few hundred staff, Baha'is do not live in Israel.

[संपादन] Human rights

मुख्य पान: Human rights in Israel

The Declaration of the Establishment of the State of Israel proclaimed that the state "...will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations."^[१९]

Various countries, international bodies, non-governmental organizations and individuals have evaluated Israel's human rights record, often in relation to the ongoing Arab-Israeli conflict and the Israeli-Palestinian conflict.

According to 2005 US Department of State report on Israel, "The government generally respected the human rights of its citizens; however, there were problems in some areas..." ^[२०]

In 2006, the Freedom House rated political rights in Israel as "1" (1 representing the most free and 7 the least free rating), civil liberties as "2" and gave it the freedom rating of "Free". Other areas, controlled by Israel through military occupation but not considered with the country's main territory were rated as "6", "5", and "Not Free." ^[२१]

Within Israel, policies of its government are often subjected to criticism by its press (the only country ranked "Free" (28 on the scale 1-100) in the region in 2005 by Freedom House^[२२]) as well as a vast variety of political, human rights and watchdog groups such as Association for Civil Rights in Israel, B'Tselem, Machsom Watch, Women in Black, Women for Israel's Tomorrow, among others. According to the Reporters Without Borders, "The Israeli media were once again in 2005 the only ones in the region that had genuine freedom to speak out."^[२३]

[संपादन] Annotated list of Israeli media sources

General references to the Israeli media: The Printed Media: Israel's Newspapers Summary from the Israeli Ministry of Foreign Affairs List of Israeli newspapers English-language periodicals: Azure [4] English edition of the quarterly journal offering essays and criticism on Israeli and Jewish public policy, culture and philosophy Globes [5] English-language website of Israel's business and technology daily Haaretz [6] Online English edition of the relatively highbrow Hebrew-language newspaper, Haaretz has a liberal editorial stance similar to that of The Guardian. IsraelInsider [7] - Independent, right wing outlet. Target audience is American Jewry. Jerusalem Newswire [8] Independent, right-wing Christian-run news outlet The Jerusalem Post [9] Israel's oldest English-language newspaper, considered to have a right-of-center editorial slant The Jerusalem Report [10] Left-of-center English weekly newspaper YNetNews [11] English-language website of Israel's largest newspaper Yedioth Ahronoth Hebrew-language periodicals: Globes [12] business daily Haaretz [13] Relatively highbrow Israeli newspaper with a liberal editorial stance similar to that of The Guardian Hamodia Daily newspaper serving Israel's Haredi community. English editions are also published in the U.S. and the U.K. and serve local Jewish Orthodox communities in those countries. Hamodia is not available online. Hazofe [14] daily newspaper with a religious Zionist point of view Maariv [15] Second largest Israeli newspaper, centrist. Makor Rishon [16] highbrow conservative weekly newspaper, conceived as a right-wing alternative to Ha'aretz

Hebrew-language periodicals (continued): Tchelet [17] Hebrew edition of Azure, a quarterly journal covering Israeli public policy Yated Ne'eman Daily newspaper serving the Haredi community Yedioth Ahronoth [18] Israel's largest newspaper, centrist German-language periodicals: Israel Nachrichten [19] The German-language daily from Tel Aviv for the 100,000 German-speaking Jews in Israel Arabic-language periodicals: Al-Ittihad Arabic-language daily newspaper Israeli broadcast media: Israel Broadcasting Authority, TV News in Hebrew, some English. JerusalemONLINE video news update from Israel in English by Channel 2 News. Radio Israel Arutz Sheva news site representing the settler community, right-wing religious (English) Kol Israel - Voice of Israel Also produced by the IBA. In Hebrew, French, English, Spanish, Ladino, Russian, Persian, Yiddish, etc. IsraCast - Independent, multimedia broadcast and distribution network that focuses on Israeli foreign affairs and defense issues (English) Israelisms Podcast [20] Weekly podcast about everyday life and politics in Israel (English) Notable Internet sources: DailyAlert [21] daily digest of Israeli and world media reports on Israel and the Middle East prepared by the Jerusalem Center for Public Affairs for The Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations IsraPundit[22]Pro-Israel news and views from right-wing perspective. Israel Habara Committee Relevant non-Israeli media: Jewish Telegraphic Agency [23], New York-based news agency covering worldwide Jewish news, centrist (English)

[संपादन] टीपणे

[संपादन] See also

List of Israelis Cities in Israel Communications in Israel Transportation in Israel Israel Defense Forces Foreign relations of Israel Israeli-occupied territories

Israel and the United Nations Terrorism against Israel List of universities in Israel Tel Aviv Stock Exchange Israel Academy of Sciences and Humanities Music of Israel Mechanical biological treatment - Israeli leading area of innovation in waste technology

Israel-United States relations List of the UN resolutions concerning Israel Israeli passport

[संपादन] External links

साचा:Sisterlinks साचा:Portal

• विकिट्रॅव्हल वरील इस्रायल विकिट्रॅव्हल गाईड

[संपादन] General information

• The Jewish History Resource Center Project of the Dinur Center for Research in Jewish History, The Hebrew University of Jerusalem
• BBC News Country Profile - Israel and Palestinian Territories
• Jewish Virtual Library Israel articles including information on history, economics, and military issues. (From the American-Israel Cooperative Enterprise, an Israel-advocacy group)
• CIA World Factbook - Israel
• Encyclopaedia Britannica, Israel - Country Page
• US State Department - Israel includes Background Notes, Country Study and major reports
• Columbia University Libraries - Israel directory category of the WWW-VL
• Israel Lexicon, ynet news includes definitions of people, events and terms related to Israel
• Open Directory Project - Israel directory category
• SABRAnet - Where Israel comes alive on the Internet
• Yahoo! - Israel directory category
• Israel at War - Ynetnews

[संपादन] Government Government Portal of Israel Ministry of Foreign Affairs of Israel The President of the state of Israel Prime Minister's Office Bureau of Statistics Israel Defence Force site Israel Security Fence Project isayeret.com - The Israeli Special Forces Database Religion and State in Israel: a Discussion a three-way discussion between Anat Hoffman (executive director, Israel Religious Action Center), Professor Steven Mazie (author of Israel's Higher Law: Religion and Liberal Democracy in the Jewish State) and Rabbi Avi Shafran (director of public affairs, Agudath Israel of America)

[संपादन] The Knesset (parliament) The Knesset (Parliament) [संपादन] Legislation and the legal system The Courts Basic Laws, legal code of Israel Israeli Commercial, Banking, Tort and Insurance Laws - in English "You Say You Want a Constitution", New York Times Op-Ed piece by Professor Steven V. Mazie "Changing Israel's Marriage Law" Jewish Week Opinion piece by Professor Steven V. Mazie

[संपादन] History Please see main article History of Israel Resources > Modern Period > 20th Cent. > History of Israel > State of Israel The Jewish History Resource Center, Project of the Dinur Center for Research in Jewish History, The Hebrew University of Jerusalem The birth of Israel from the BBC Israel Museum, Jerusalem Historical documents from the Israeli Ministry of Public Affairs Authentic historical Recordings - UN Partition Vote of 1947, Arab Rejection, "First" Hatikva, David Ben-Gurion - On Independence, Arab Countdown to Six Day War, Moshe Dayan - Six Day War, Gen. Ariel Sharon - "Move forward!", Nasser's Infamous Phonecall, Gen. Yitzhak Rabin - Six Day War, Abba Eban's "Stalingrad" Speech

[संपादन] Economy, science, and technology Standard and Poor's Israel Economic Information DUNS 100, the hundred largest companies in Israel Israel Science and Technology Homepage Translation of Israeli Laws to English IsraCast: Science and Technology News From Israel - Updated Weekly (English) 100 Top Israeli LecturersSenior Media comentators, journalists, novelists, politicians and other Lecturers from Israel DC Finance -Israel's Leading Sponsor's Relations Enterprise

[संपादन] Foreign relations and the current conflicts For links on the Arab-Israeli conflict and the Israeli-Palestinian conflict, see Arab-Israeli Conflict: External Links Israel Ministry of Foreign Affairs Israel21c: A focus beyond the conflict India-Israeli Relations: The Imperatives for Enhanced Strategic Cooperation Le Monde diplomatique report on EU-Israeli relations European Union's relations with Israel US-Israeli Relations from the Jewish Virtual Library. Primary Source Documents for Israeli-Palestinian Conflict History Israel Two Front War Current events of Israel's wars

[संपादन] Society Israel Women's Network Gay Middle East - Israel section For Homosexual Palestinians, Israel Is Their Best Shot at Safety Israeli Arabs and Israeli Society, discussion with Ori Nir, correspondent for Haaretz and the Forward. Freedom of Religion in Israeli Society and Politics by Prof. Shimon Shetreet, former minister of Religious Affairs. Neve Shalom/Wahat al-Salam the Oasis of Peace, an experimental Arab-Jewish cooperative village. Israel Movement for Progressive Judaism, Reform Judaism in Israel The Guardian - Worlds apart

[संपादन] Photos Israel capital - Jerusalem. Portal of Jerusalem Photos

[संपादन] Historical recordings A cry from the bunkers - Dramatic and authentic recordings by IDF soldier Avi Yaffe from inside the IDF position, under attack at the outbreak of the Yom Kippur war.

साचा:Southwest Asia साचा:Middle East साचा:Mediterranean साचा:Asia