ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ
ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਤੋਂ
ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ(WTO) ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਸਥਾ ੧ ਜਨਵਰੀ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ (WTO) ਇਕ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਜਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਜਲਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ ,ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਨ ।
[ਸੋਧ] ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਨਾਰੇ ਯਾ ਪਖ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਆਸਰਾ-ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਡੱਬਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।
- ਦੂਸਰਾ ਭੂਰਾ ਡੱਬਾ ਗਰੇਲੂ ਅਨੁਦਾਨ ਜੋ ਵਖ ਵਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨਅਤੇ
- ਤੀਸਰਾ ਨੀਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਬੰਦੀ ਤੌਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ੩੮੦ ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ੧% ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ੭੦% ਅਨੁਦਾਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ੧੦% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਤੌਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਪਿਗ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਦੋਹਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ -ਜੂਨ ੨੦੦੭-ਜੀ-੪ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ,ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੀ , ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੌਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੌਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ-ਦੂਸਰਾ ਮੁਨਾਰਾ
ਨਿਰਯਾਤ ਅਨੁਦਾਨ-ਤੀਸਰਾ ਮੁਨਾਰਾ
