प्रतिभा देवीसिंह पाटील

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

प्रतिभा पाटील

Pratibha Patil (प्रतिभाताई पाटील) या भारताच्या राष्ट्रपती आहेत.

राष्ट्रपतीपदापूर्वी त्या राजस्थानच्या १६व्या राज्यपाल होत्या. त्या पदावर असणार्‍या त्या प्रथम स्त्री आहेत. तत्पूर्वी त्या राज्यसभेच्या उपसभापती व इ.स. १९६२ ते इ.स. १९८५ दरम्यान महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार होत्या.

She was born on 19th December, 1934 in Jalgaon, Maharashtra. She holds an MA in Arts and a Law Degree.^[१].

अनुक्रमणिका

१ Nomination for Presidential Election 2007
२ Parliamentary Experience
३ Legislation Experience
४ Positions Held
५ कौटुंबिक पार्श्वभूमी
६ विवाद
७ References

[संपादन] Nomination for Presidential Election 2007

On 14th June, United Progressive Alliance(UPA), the ruling alliance of political parties in India and the Indian left nominated her as their candidate for the Presidential Election to be held in July 2007. This could make her the first female President of India. UPA Chairperson Sonia Gandhi described her nomination as a "historic occasion" in India'a 60th year of independence. she is credited with establishing hostels for 'working women' in Mumbai and New Delhi.

[संपादन] Parliamentary Experience

Member, 10th Lok Sabha 1991-96
Member, Rajya Sabha 5-July-1985 to 2-April-1990

[संपादन] Legislation Experience

Member, Maharashtra Legislative Assembly 1962-85

[संपादन] Positions Held

Governor of Rajasthan 8 November, 2004
Chairman, House Committee, Lok Sabha 1991
Member, Business Advisory Committee, Rajya Sabha
Chairman, Committee of Privileges, Rajya Sabha 1986-88
Deputy Chairman, Rajya Sabha 18-11-1986 to 05-11-1988
Cabinet Minister, Civil Supplies and Social Welfare, Government of Maharashtra 1983-85
Cabinet Minister, Urban Development and Housing, Government of Maharashtra 1982-85
Leader of Opposition, CDP (I), Maharashtra Legislative Assembly July, 1979 to February, 1980
Cabinet Minister, Education, Government of Maharashtra 1977-78
Cabinet Minister, Prohibition, Rehabilitation and Cultural Affairs, Government of Maharashtra 1975-76
Cabinet Minister, Public Health & Social Welfare, Government of Maharashtra 1974-75
Cabinet Minister, Social Welfare, Government of Maharashtra 1972-74
Deputy Minister, Public Health, Prohibition, Tourism, Housing & Parliamentary Affairs, Government of Maharashtra 1967-72

Other Positions Held

President, Maharashtra Pradesh Congress Committee (PCC) 1988-90
Director of National Federation of Urban Co-operative Banks & Credit Societies
Member of Governing Council, National Co-operative, Union of India.

^[२].

आतापर्यंतची पदे : १९६२ पासून महाराष्ट्राच्या आमदार

१९६७ ते ७२ : आरोग्य, पर्यटन, गृहनिर्माण, संसदीय कामकाज या खात्यांच्या राज्यमंत्री

१९७२ ते ७४ : समाजकल्याण मंत्री

१९७४ ते ७५ : आरोग्य आणि समाजकल्याण मंत्री

१९७५ ते ७८ : शिक्षण, सांस्कृतिक, पुनर्वसन मंत्री

१९७९ ते फेबुवारी १९८० : विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्या

१९८२ ते ८५ : शहरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री

१९८३ ते ८५ : नागरी पुरवठा आणि समाजकल्याण मंत्री

१९८५ ते ९० : राज्यसभेवर निवड

१९८८ ते ९० : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्ष

१८ नोव्हेंबर १९८६ ते ५ नोव्हंेबर १९८८ : राज्यसभेच्या उपसभापती

१९९१ : लोकसभेच्या खासदार

८ नोव्हेंबर २००४ : राजस्थानच्या राज्यपाल

[संपादन] कौटुंबिक पार्श्वभूमी

१९६५ मध्ये डॉ. देवीसिंग शेखावत यांच्याशी विवाह. एक मुलगा आणि एक मुलगी. प्रतिभा पाटील एक उत्तम टेबलटेनिस खेळाडू होत्या. त्यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी कायद्याचा अभ्यास केला होता.

[संपादन] विवाद

राष्ट्रपतीपदासाठी नामांकन झाल्यापासून प्रतिभा पाटील यांच्याविषयी बरेच विवादास्प्द मुद्दे उघडकीस आले. त्यांच्या उमेदवारीचा अर्ज करण्याच्या एक दिवस आधी जळगावमधील काँग्रेसच्या मयत कार्यकर्त्याच्या पत्नी रजनी पाटील यांनी असा आरोप केला की प्रतीभा पाटीलांनी राजकीय स्थानचा फायदा घेऊन त्यांचे भाऊ जी. एन. पाटील यांना पतीच्या खून प्रकरणातून वाचवले.^[३] त्यानंतर अनेक वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या कुटुंबाशी निगडीत प्रतिभा महिला सहकारी बँक या संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहार (भारतीय रिझर्व बँकेने रद्द केलेला परवाना आणि पाटील कुटुंबीय चालवत असलेल्या साखर कारखान्यांकडून झालेली कर्जबुडी इत्यादि) उघडकीस आणले.

हे विवाद रजनी पाटील यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम व सोनिया गांधी यांना लिहलेली पत्रे, बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने लिहलेली पत्रे, न्यायलयीन निकाल, भारतीय रिझर्व बँकेचे अहवाल आणि महाराष्ट्रातील विधानसभेतील नोंदी यांच्या आधारे उघडकीस आणले गेले.