संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.

अनुक्रमणिका १ पूर्वार्ध २ दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी ३ फाजलअली आयोग ४ चळवळीस सुरुवात ५ संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना ६ संदर्भ ७ बाह्य दुवे

पूर्वार्ध

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या कॉंग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखिल भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. कॉंग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.

१९३८ रोजी पटवर्धन व १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.

१९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकिकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.

स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.

दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी

डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोधदर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबईमहाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहरआहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.

फाजलअली आयोग

डिसेंबर १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करुन मराठी भाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.

चळवळीस सुरुवात

या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे कॉंग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्वाचे वाटतात असे म्हटले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व कॉंग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, आचार्य अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्वाचे नेते ठरले. एस.एम.जोशी, डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणा-याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहिर शेख, अण्णाभाऊ साठे ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.

२० नोव्हेंबर १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या कॉंग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. पाटलांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुध्दा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी 'कॉंग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल' अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करुन निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोराफाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणा-या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना

१ नोव्हेंबर १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. कॉंग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणा-या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधींनी यांनी नेहरुंचे मन वळवले. द्विभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.^[१] तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.^[२] मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हव असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.

संदर्भ